आंकड़े: साल 2014 से 2019 के बीच देशद्रोह के 326 मामले दर्ज, लेकिन 6 में ही हुई सजा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर हाल ही में जताई गई चिंता के बाद इस कानून के औचित्य पर बहस शुरू हो

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